काठमाडौं। फ्रिडम फोरम ले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाब बढ्दै गएको देखाएको छ। मे १, २०२५ देखि अप्रिल ३०, २०२६ सम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी (१२३ पुरुष र २२ महिला) तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अघिल्लो वर्ष ६८ घटना मात्र अभिलेख भएको तुलनामा यो वृद्धि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको जोखिम बढ्दो संकेत भएको जनाइएको छ।
घटनाको प्रकृतिअनुसार २८ वटा धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१ आक्रमण, १८ अवरोध तथा तोडफोड, ८ आगजनी, ५ मुद्दा दायर र ४ पक्राउका घटना भएका छन्। कुल प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले धम्की, ३० जनाले शारीरिक आक्रमण भोगेका छन् भने केही पत्रकारमाथि कानुनी कारबाहीसमेत भएको छ।
गत वर्ष भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सञ्चारकर्मीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा २२ पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो, जसमा चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यस क्रममा ६ सञ्चारगृहमा आगजनी, १० मा तोडफोड र १२ टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४० घटना भएकोमा ३३ घटना काठमाडौंमै केन्द्रित छन्। काठमाडौंमा मात्र ६१ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले राजधानी पत्रकारका लागि बढ्दो जोखिमयुक्त बन्दै गएको जनाएको छ। मधेशमा २१, गण्डकीमा १०, सुदूरपश्चिममा ७, कोशीमा ६ र कर्णालीमा ३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन्।
माध्यमगत रूपमा हेर्दा ७२ जना पत्रकार अनलाइन मिडियासँग आबद्ध रहेका छन्, जसले डिजिटल पत्रकारितामा जोखिम बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। टेलिभिजनका २१, रेडियोका १८ र प्रिन्ट मिडियाका १२ पत्रकार पनि प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि सबैभन्दा बढी दबाब राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट आएको उल्लेख गरेको छ। ४२ जना पत्रकारले राजनीतिक पक्षबाट धम्की वा आक्रमण भोगेका छन् भने सरकारी कर्मचारीबाट ३६ र सुरक्षा निकायबाट २३ जना प्रभावित भएका छन्।
सरकारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार कभर गर्दा पत्रकार बढी निशानामा पर्ने गरेको पाइएको छ। ३५ जना सरकारी विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा र ३१ जना भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारका कारण प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनले मिडिया सम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत सुधार ठप्प रहेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामै रहेका छन् भने इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन दफा ४७ को दुरुपयोग जारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
साथै, विज्ञापन नीतिको प्रभावका कारण सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको, दण्डहीनता कायम रहेको र न्याय प्रक्रिया ढिला हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन मिडिया दर्ता भए पनि दिगोपन चुनौतीपूर्ण रहेको तथा एआईको प्रयोग बढ्दो भए पनि सीप अभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न समावेशी कानुन निर्माण, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, निष्पक्ष विज्ञापन नीति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
