काठमाडौँ । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सात बुँदे नीतिगत सुझावसहित धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई बुझाएको छ । महासचिव एसपी चौलागाईंको हस्ताक्षरसहित कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संघका मुख्य सुझावहरू
१. पूँजीगत लाभकर ‘अन्तिम कर’ घोषणा गर्न माग
शेयर कारोबारबाट हुने लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र कर प्रणाली सरल बनाउने संघको तर्क छ ।
२. गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई सहज प्रवेश
एनआरएनका लागि अनलाइन केवाईसी, सहज डिम्याट खाता, बैंकिङ पहुँच र लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन सुझाव दिइएको छ । साथै प्रतिस्पर्धी कर दर तोक्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
३. शेयर बाइब्याकको स्पष्ट व्यवस्था
बजारमा अस्थिरता घटाउन कम्पनीहरूले आफ्नै शेयर खरिद (बाइब्याक) गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।
४. उत्पादनशील क्षेत्रसँग पूँजी बजारको जोड
ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र स्टार्टअपजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी बजारमार्फत लगानी विस्तार गर्न कर सहुलियत र सूचीकरण प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
५. संस्थागत र विदेशी लगानी विस्तार
पेन्सन कोष, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा म्युचुअल फन्डको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित सीमा भित्र दीर्घकालीन लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग छ ।
६. लघुवित्त क्षेत्रका नीतिगत बन्देज पुनरावलोकन
लघुवित्त संस्थामा लगाइएका सीमाहरू तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
७. नीतिगत स्थायित्वको माग
बोनस शेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कर तथा नियामकीय नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानी प्रभावित भएको भन्दै दीर्घकालीन स्थायित्वको माग गरिएको छ ।
संघले पूँजी बजारलाई केवल कारोबारको माध्यम नभई राष्ट्रिय पुँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनाको आधारका रूपमा विकास गर्न स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ । आगामी बजेटमा यी सुझाव समेटिए समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।
