काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अन्तर्गतको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) सम्पन्न गरेको छ । समीक्षा प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अपेक्षाभन्दा उच्च देखिएको औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वतन्त्र परामर्शदाता संस्थामार्फत गरिएको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६, आईएमएफसँगको संरचनात्मक प्रतिबद्धता तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार अध्ययन गरिएको जनाइएको छ ।
यसका लागि बंगलादेशस्थित ‘हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स’ सँग सन् २०२५ अगस्ट २८ मा सम्झौता गरिएको थियो । अध्ययनमा मुलुकका १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समीक्षामा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक समावेश थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको परीक्षणमा ती बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने ११.३० प्रतिशत कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार परीक्षणपछि केही बैंकमा पुँजी दबाबसमेत देखिएको छ । विशेषगरी हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था देखिएको जनाइएको छ । यद्यपि केही बैंकले पछिल्लो समय सुधारात्मक कदम चालेकाले अन्तिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै थप निर्देशन दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा केही बैंकले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर ‘एभरग्रिनिङ’ गरेको, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरेको तथा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) नगरी आम्दानी देखाएको जस्ता कमजोरी औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, परियोजनाको वास्तविक प्रगति कमजोर भए पनि थप कर्जा प्रवाह गरिएको, ऋण तिर्न पुनः ऋण दिने अभ्यास रहेको तथा परियोजना अनुगमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा सम्बन्धित बैंकहरूसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको जनाएको छ । बैंकहरूले पेस गर्ने जवाफ र प्रमाणको मूल्यांकनपछि थप प्रोभिजनिङ, पुँजी वृद्धि वा अन्य सुधारात्मक निर्देशन दिइनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अध्ययनबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल संकटको अवस्था भने नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण, पुनर्संरचना र नियामकीय अनुपालनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र स्पष्ट रूपमा पहिचान भएको जनाइएको छ ।
आईएमएफले नेपाललाई ईसीएफ सुविधा उपलब्ध गराउँदा १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्र बैंकले अध्ययन सम्पन्न गरेको हो ।
