शुक्रबार, ५ भदौ २०८३ | ९:१७ AM
वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणलाई एउटै रूपमा हेर्दा भ्रम: अर्थमन्त्री…

वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणलाई एउटै रूपमा हेर्दा भ्रम: अर्थमन्त्री वाग्ले

लगानीबक्स ४ भदौ २०८३ २:५८ अपराह्न

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण, अनुदान र विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये वैदेशिक ऋण २४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको र एमसीएसहित विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। विगत पाँचदेखि सात वर्षसम्म बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक रूपमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त नभएको उनले बताए। आईएनजीओ, द्विपक्षीय अनुदान तथा बहुपक्षीय संस्थाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै श्रेणीमा राखेर मूल्यांकन गर्दा गलत धारणा बनेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को भूमिकाबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता कति नेपालको विकासका लागि र कति दातृ निकायको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा आईएनजीओहरूको फन्डिङ पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको बताए।

उनका अनुसार भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान अहिले पनि जारी छ। यस्ता अनुदान दीर्घकालीन आवश्यकता र विस्तृत प्रक्रियापछि स्वीकृत हुने भएकाले यसको महत्त्वलाई नकार्न नहुने उनले बताए। बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संविधानले तोकेको दायराभित्र रहेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दै आएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साथै सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणसम्बन्धी परामर्श र निगरानीको जिम्मेवारी पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रहेको बताए।

रायाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आवश्यक विषयमा मात्र महालेखा परीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सबै विषयमा फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे।