काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै राईले संसद्वारा पारित बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउनु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताए ।
‘संसद्बाट पारित बजेटमाथि मन्त्रालयको कार्यविधिमार्फत छेडछाड गर्नु कति विधिसम्मत छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरे । राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि छापा सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी र सम्मानजनक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
