काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेका नयाँ कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरण सुधार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन् । पूँजीबजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी सङ्कलन सहज हुने तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै समग्र अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने महासंघको विश्वास छ ।
महासंघले आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारहरूको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय संरचनामा सुधार र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाजस्ता व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य र दूरगामी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
त्यसैगरी, अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे), मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले बजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै बजारप्रतिको विश्वास बढाउने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कार्ययोजनामा समावेश लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभकर लाग्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसलाई लगानी प्रोत्साहन र पूँजीबजारको स्थायित्वका दृष्टिले अत्यन्त सकारात्मक कदम भनेको छ।
यद्यपि महासंघले केही थप सुधारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्रको करदरसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि करदर १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। यसले संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन गर्नुका साथै बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
महासंघले सेयर बिक्रीको आसय सम्बन्धी खुलासा (Intent to Sell Securities) व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकको सेयर बिक्रीमा पूर्व खुलासा अनिवार्य गर्ने तथा ‘अफर फर सेल’ प्रणालीमार्फत कारोबार अभिलेख गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ।
त्यस्तै, व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका लगानीकर्ताको हिस्सामा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा बजार खुल्नुअघि नै धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
यी व्यवस्थाले पारदर्शिता, लगानीकर्ताको सूचनामा पहुँच र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ। नयाँ पूँजीबजार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहने महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सरकारले अघि सारेका पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरूको स्वागत गर्दै महासंघले सफल कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा व्यक्त गरेको छ। यी सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज बनाउन तथा नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने महासंघको विश्वास छ।
