काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन निजी क्षेत्रसँग औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख २१ वटा छाता संस्थालाई पत्राचार गर्दै समस्यामा परेका कानुनको विद्यमान अवस्था, गर्नुपर्ने संशोधन, संशोधन आवश्यक पर्नुको कारण तथा औचित्यसहित सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो। कार्यालयले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पाँच दिनभित्र कानुन सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू उपलब्ध गराउन भनेको छ।
सरकारले सुझाव माग गरेका संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ र होटल संघ नेपाललगायत रहेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा उल्झन तथा बाधा सिर्जना गरिरहेका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था र विषयविज्ञसँग यसअघि भएका छलफल तथा परामर्शका आधारमा नीतिगत र कानुनी सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन यस्तो पहल गरिएको हो। सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकारीहरूले कानुन सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागिनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्।
महासंघका एक अधिकारीले सरकारले माग गरेको सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यस विषयमा महासंघले आफ्नो औपचारिक धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नीति निर्माण तथा कानुन संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारले थालेको पहल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
