काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको छ। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दामध्ये ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको वित्तीय सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले वित्तीय अपराधको पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे जानकारी दिँदै यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
कँडेलका अनुसार कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित छन्। बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका अधिकांश मुद्दा भने चेक अनादरसँग सम्बन्धित छन्। पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको संख्या मात्र नभई यसको प्रकृति र जटिलतासमेत बढ्दै गएको उनले बताए। विशेषगरी प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर तथा प्रविधिजन्य ठगी र रकम स्थानान्तरणमा प्रयोग हुने ‘मनी म्युल’ सञ्जाल अनुसन्धानका लागि थप चुनौती बनेका छन्।
१३२ इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइ ९एफआईयू०बाट नेपाल प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। ती रिपोर्टमा हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित गतिविधि देखिएको कँडेलले बताए। प्रविधिको प्रयोगसँगै वित्तीय अपराधको स्वरूपसमेत परिवर्तन हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा संयुक्त संयन्त्र
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा। डा। विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकको मात्र नभई राज्यका सबै निकायको साझा सरोकार भएको बताए। नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय र अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा मुलुकको स्रोत–साधन पुग्न नदिन राज्यका सबै निकायले साझा दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्ने उनले बताए। वित्तीय अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको पौडेलले बताए। अन्तरनिकाय समन्वयले साझा अवधारणा विकास गर्न तथा नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताए। प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सीआईबीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै तालिम तथा क्षमता विकासमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए। महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
२०२७ जनवरीसम्म ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य
कार्यक्रमको अर्को सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोग बढ्दै गएको बताए।
नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन र सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्ताको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय गरेर संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
अन्तरक्रिया तीनवटा सत्रमा सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो सत्रमा राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। दोस्रो सत्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए। तेस्रो सत्रमा महानिर्देशक ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
तीनवटै कार्यपत्रमाथि सहभागीबीच छलफल भएको थियो। छलफल सत्रको सहजीकरण राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए।
