काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि सुरक्षाकर्मीले देखाएको समर्पण र योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए। त्यसको उच्च सम्मान गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापितको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए । उनका अनुसार बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन्, जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारी रहेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछि विद्युत् सेवा पुनःस्थापना, खोज तथा उद्धार कार्यमा विभिन्न निकायबीच समन्वय, प्राविधिक सहयोग र पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क कायम राखिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
