काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधान गर्न तयार पारेको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र व्यवसाय विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
मस्यौदाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल–बिजकलाई बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ। लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, विक्रेताको सहमति तथा जारी बिक्री बिजकलाई कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा सामान्यतः वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा नै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उधारोमा कारोबार भएको अवस्थामा भने बिल–बिजकमा उल्लेख गरिएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बिल–बिजकमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेपछि क्रेताले सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने र बिल–बिजकअनुसार नभए तोकिएको समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय र प्रदेश तहमा उधारो असुली समिति
मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश तहमा पनि ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश समितिमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उधारो रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
एक महिनाभित्र असुलीको प्रयास
समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने तथा विवादमा रहेका पक्षबीच समन्वय र सहकार्य गरी रकम भुक्तानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले उधारो रकम भुक्तानी गराउन एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न सक्ने तथा क्रेता कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिलाई कार्यसम्पादनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी र प्रशासनको आवश्यक सहयोग लिन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
अदालत जानुअघि समितिबाट उपचार खोज्नुपर्ने
उधारो रकम असुलीसम्बन्धी विवादमा पहिले समितिबाट उपचार खोज्ने र समितिको प्रयासबाट रकम असुल हुन नसकेपछि मात्र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको छ। समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णय हुन नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रेता वा विक्रेता जिल्ला अदालत जान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विक्रेताले साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याजसमेत असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उधारो कारोबार असुलीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा संक्षिप्त कार्यविधिबाट गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति रोक्का र अन्तरिम आदेश
उधारो असुलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रथम दृष्टिमा दाबी सत्य देखिएमा क्रेताको बैंक खाता वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री हुन नदिन अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, समितिलाई समेत आवश्यक अवस्थामा त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मिलापत्रलाई प्राथमिकता
मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको बाटो खुला राखेको छ। विचाराधीन मुद्दा वा विवादमा दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा समिति, प्रदेश समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको अवस्थामा कुनै किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने र साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम असुलयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नपाएको रकममा भ्याट क्रेडिट समायोजन
मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव उधारो रकम असुल हुन नसक्दा वा मिलापत्रमार्फत छुट दिइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था हो। मस्यौदाअनुसार उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बिजक आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटरकृत प्रणालीमा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानुनबमोजिम जारी भएको आधिकारिक कर बिजक हुनुपर्नेछ।
विक्रेताले बिजक जारी गर्दा भ्याट दाखिला गरिसकेको तर क्रेताले बिजकबमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा मस्यौदाबमोजिम मिलापत्र हुँदा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा भुक्तानी हुन नसकेको वा छुट दिइएको रकममा लाग्ने भ्याटलाई विक्रेताले आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
खराब ऋणलाई कर प्रयोजनमा खर्च कट्टी गर्न सकिने
मस्यौदाले असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा दिइएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को अधीनमा रही विक्रेताले सोही कर वर्षको खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि समिति वा अदालतले प्रमाणित गरेको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
चेम्बरका अनुसार वस्तु तथा सेवाको बिक्री वा वितरण गर्दा उधारोमा भएको कारोबारको रकम छिटोछरितो रूपमा असुल गर्ने तथा विक्रेताले पाउनुपर्ने रकम, ब्याज र क्षतिपूर्ति प्रभावकारी रूपमा असुल गर्ने उद्देश्यले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको हो।
अध्यक्ष अग्रवालले व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्यालाई संस्थागत र कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
चेम्बरले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह सहज बनाउन, व्यापारिक उधारो रकम असुलीलाई व्यवस्थित गर्न तथा लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक र प्रशासनिक बोझ घटाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। मस्यौदामा संघीय तथा प्रदेश तहमा असुली समिति गठनदेखि अदालतमा संक्षिप्त प्रक्रियाबाट मुद्दा किनारा, मिलापत्र, सम्पत्ति रोक्का तथा कर समायोजनसम्मका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै चेम्बरले निजी क्षेत्रका यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरी व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
