काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले नेपालको सेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र दुई दशक पुरानो ऐनका कारण सेयर बजारमा कुशासन मौलाएको बताएका छन् । ४६ खर्बभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको कमजोर कानुनले हाँक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इन्साइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ।
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन पुँजी बजारको आधुनिक आवश्यकता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको बताए । बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा कँडेलले इन्साइडर ट्रेडिङ र घोटालाका घटनामा आरोपितहरूलाई गरिने सामान्य जरिवानालाई ‘सर्भिस चार्ज’ को रूपमा टिप्पणी गरे। सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग उनले माग गरे ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणा जरिवाना र उक्त रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। हाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीबिच भूमिका स्पष्ट नहुँदा नियामक निकाय निरीह बनेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा बोल्दै कँडेलले भने, ‘व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ। डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन। त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
नयाँ ऐनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, गैरकानुनी लाभ जफत, पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति, नियामक निकायको स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी तथा बजारमा हुने चलखेल र साइबर जोखिम नियन्त्रणका प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका र अधिकार स्पष्ट गर्दै नियामकलाई आवश्यक स्वतन्त्रता, आधुनिक निगरानी प्रणाली र बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लगानीकर्ता पक्षबाट तयार गरिएको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीलाई समेत आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल, समयसापेक्ष र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन उनले अनुरोध गरे।सम्बोधनका क्रममा उनले सेयर बजारमा भइरहेको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोडको मानहानि मुद्दा लगाइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्ने उनले बताए। लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नियामक निकायलाई जबाफदेही बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेर समितिमा बुझाएको छ।
