शनिबार, २४ असोज २०८३ | ५:१७ PM
सरकारको नीति अनुसार सुशासन कायम गर्न उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन

सरकारको नीति अनुसार सुशासन कायम गर्न उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन

लगानीबक्स १४ साउन २०८३ ४:१८ अपराह्न

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले देखाएको सक्रियताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नयाँ सरकार गठनपछिका पहिलो १०० दिनमा शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको तत्परताको प्रशंसा गर्नुभयो।

उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षका कमजोरीबाट सिक्दै चालु वर्षका योजना तथा कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। निर्धारित लक्ष्य समयमै हासिल गर्न सबै निकायले नतिजामुखी र जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री यादवले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा उद्योग विभागका सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत डिजिटल हुन बाँकी रहेका सबै सेवाहरूलाई छिट्टै अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा सुशासनका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभयो। इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

चाडपर्व नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
औद्योगिक वातावरण सुधार, व्यापार विस्तार तथा मन्त्रालयको समग्र प्रगतिका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले सबै कर्मचारी तथा निकायलाई समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति, बजेट कार्यान्वयन, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका उपलब्धि, शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। साथै, आगामी लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित समन्वय र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिइएको छ।