काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आन्तरिक सुधार र आक्रामक बजारीकरण अभियानमार्फत कृषक भुक्तानी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार तीन महिनाअघि करिब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको कृषक भुक्तानी बक्यौता हाल घटेर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसअघि सात महिनासम्म पुग्ने भुक्तानी अन्तराललाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा ल्याउन सफल भएको संस्थानले जनाएको छ। अब उक्त अवधि थप घटाएर एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइएको छ।
संस्थानले मौज्दातमा रहेको करिब ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत तथा बिक्री बढाएर आम्दानी वृद्धि गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको र यसबाट प्राप्त अतिरिक्त रकम पूर्ण रूपमा कृषक भुक्तानीमा उपयोग गरिएको जानकारी दिइएको छ।
कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थानले अनिवार्य बाहेकका अन्य खर्चहरूमा कटौती गरेको छ। साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आठ वटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले बिक्री विस्तारमा सहयोग पुर्याएको संस्थानको भनाइ छ।
बक्यौता रकम असुलीमा पनि कडाइ अपनाइएको संस्थानले जनाएको छ। यसका साथै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सहुलियत दरको दूध तथा घ्यू सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सहुलियत कर्जा वा अनुदान प्राप्त नगरी आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, खर्च नियन्त्रण तथा बजार विस्तारका उपायमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाउने काम गरिएको हो।
