काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भाषण गर्ने सरकार आफैंले विवाद र प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्वमा दोहोर्याउन खोजेपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विज्ञापन बजारको नियमन, सञ्चारमाध्यम र विज्ञापनदाताबीचको प्रणाली व्यवस्थापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षका लागि पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छनोट प्रक्रियामा हुमागाईंसहित ११ उम्मेदवार कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसअघि हुमागाईंलाई सरकारले २०७८ सालमा विज्ञापन बोर्डको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि २०८२ सालमा सरकारले उनलाई पुनः अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अब प्रश्न उठेको छ । एउटै एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक त्यही संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन परिरहेको छ ? विज्ञापन बोर्ड चलाउन हुमागाईंबाहेक योग्य, अनुभवी र विवादरहित व्यक्ति मुलुकमा छैनन् ?
यो प्रश्न त्यतिबेला अझ गम्भीर बनेको छ, जब हुमागाईं नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक रहेको अवधिसँग जोडिएका खरिद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पुनः सार्वजनिक बहसमा आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद प्रक्रियामा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाएको, पुरानै दरमा सम्झौता थपिएको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएकोजस्ता विषय औँल्याएको छ ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएर आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि अनुरोधसमेत गरिसकेको छ ।
यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । सार्वजनिक संस्थाको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नको छानबिन र जवाफदेहिता टुंगोमा नपुग्दै त्यही व्यक्तिलाई अर्को महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको नेतृत्व सुम्पिनु कति उचित हुन्छ ?
सरकारले हुमागाईंलाई पुनः नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी भयो ? प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य उम्मेदवारको मूल्याङ्कन कसरी भयो ? विगतमा उनीसँग जोडिएका विवाद र सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी अनुसन्धानलाई छनोट समितिले कति महत्व दियो ? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ ।
विज्ञापन बोर्ड कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा प्रशासनिक पुनर्वास केन्द्र होइन । यो सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक मेरुदण्डसँग जोडिएको नियामक संस्था हो । त्यसैले सरकारको निर्णय व्यक्तिमुखी होइन, संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि आधारित हुनुपर्छ ।
सरकारले साँच्चिकै सुशासन चाहेको हो भने एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनुको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्यथा, ‘व्यक्ति होइन, योग्यता र जवाफदेहिता’ भन्ने सरकारको नारा आफैंमा प्रश्नको घेरामा पर्नेछ ।
