काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई केवल ब्याजदर घटाउने औजारका रूपमा नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र खस्किएको व्यावसायिक आत्मविश्वास फर्काउने गरी ‘विश्वास पुनःस्थापना नीति’ का रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको हो।
राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा महासंघले देशको बाह्य आर्थिक सूचक बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किन नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर २२.६ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै चालु खाता ७२९ अर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहे पनि बजारमा लगानीको माग भने निकै कमजोर छ ।
ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घट्दा पनि कर्जा प्रवाह खुम्चियो
महासंघका अनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थन्किएका कारण राष्ट्र बैंकले १० महिनामा ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गर्नु परेको तथ्य महासंघले औंल्याएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभाव वा ब्याजदर नभई लगानीको माग, पूँजी परिचालन र कर्जा प्रवाहमा रहेका नीतिगत अवरोध भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले बैंकहरूको पूँजीगत क्षमता (Core Capital Ratio) नियामकीय न्यूनतम सीमा नजिक पुगेकाले कर्जा विस्तारका लागि ब्याजदरभन्दा पनि पूँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता ल्याउन माग गरेको छ । साथै, बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँका गैर–बैंकिङ निष्क्रिय सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न बजेटमा घोषित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।
चालु पूँजी कर्जा र जोखिम व्यवस्थापनमा लचकताको माग
व्यवसायको प्रकृति अनुसार नगद प्रवाह फरक हुने भन्दै महासंघले चालु पूँजी कर्जा (Working Capital Loan) को निर्णय अधिकार बैंक र ऋणीलाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ । बन्द गरिएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने र रियल इस्टेट कम्पनीहरूका लागि ‘Loan to Fair Market Value Ratio’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई तुरुन्त खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुको सट्टा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था सहज बनाउन महासंघको आग्रह छ । ३ महिना बक्यौता हुनासाथ निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन गर्न र उत्पादनमूलक उद्योगलाई ‘रिस्क प्रिमियम’ मा सहुलियत दिई ब्याजदरमा सामान्य व्यवसायभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतको फरक कायम गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी र सीमा पार कारोबार सहज बनाउन सुझाव
डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्रोत्साहन गर्न क्युआर, मोबाइल बैंकिङ र कनेक्ट आईपीएसको शुल्क न्यूनतम गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली डिजिटल वालेटमार्फत भारतीय क्युआर प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भारतमा नेपाली कार्डबाट खर्च गर्न पाउने मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको सफलता अब ब्याजदरको तहबाट मात्र नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको विस्तारका आधारमा नापिनुपर्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
