काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र अहिले न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती र अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण कठिन अवस्थामा छ। यसले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको उनले बताए।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास सरकारको जिम्मेवारी र आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढ्ने धारणा राख्दै आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए।
महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको जनाएको छ।
महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा उद्योग वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति लागू गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
महासंघले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। संकटमा रहेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सीमित दायित्वको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार तथा दामासाही ऐनमार्फत रुग्ण उद्योग पुनर्जीवनको व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूची र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिका आधारमा पुनरावलोकन गर्न तथा लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाएर बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुपर्ने धारणा पनि महासंघले राखेको छ।
कृषि क्षेत्रमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति लागू गर्न, भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र र पर्यटकीय जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत पूर्वाधार विकास गर्न पनि महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ। निश्चित अवधिका लागि संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्नु उपयुक्त नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठको धारणा थियो।
महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी अभियोगभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न तथा अनुसन्धानका क्रममा ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा छुट दिन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउन तथा निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता तत्काल भुक्तानी गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले आफ्नो पहलमा तयार भई स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
