काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ घोषणा गर्दै देशको कानुनी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले सरकारको वार्षिक कानून निर्माण कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै १६६ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार, विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तयार गरिएको कार्यतालिका बमोजिम ९७ नयाँ विधेयक र ६९ संशोधन विधेयक गरी कुल १६६ विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा दर्ता गरिनेछ।
प्राथमिकताअनुसार विधेयक
* पहिलो प्राथमिकता: ६४ वटा
* दोस्रो प्राथमिकता: ४५ वटा
* तेस्रो प्राथमिकता: ५७ वटा
सबैभन्दा बढी विधेयक कुन मन्त्रालयले ल्याउँदैछ?
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार:
* कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – १७
* पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – १६
* स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय – १६
* प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – १५
* अर्थ मन्त्रालय – १५
* कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय – १३
* गृह मन्त्रालय – ११
* संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ११
* शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ९
* भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ८
* महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ७
* सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय – ६
* युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – ५
* उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ४
* ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – ४
* परराष्ट्र मन्त्रालय – ४
* विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय – ४
* रक्षा मन्त्रालय – १
उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन हुने
सरकारले प्रचलित ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। आवश्यक परे कार्यतालिकाबाहेकका विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न सकिने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
‘Government Bill Tracking System’ सञ्चालनमा आउने
विधेयकको प्रगति पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले Government Bill Tracking System सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसमार्फत संसदमा पेश गरिएका विधेयकहरूको अवस्था सहज रूपमा अनुगमन गर्न सकिनेछ।
‘Know Your Law, Make Your Own Law’ अभियान
सरकारले नागरिकको सहभागिता बढाउन ‘Know Your Law, Make Your Own Law’ सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म यस पोर्टलमार्फत करिब ४०० महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। ती सुझाव अध्ययन गरी उपयुक्त विषयलाई नयाँ कानुन तथा संशोधन प्रक्रियामा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संसदसँग थप समन्वय गर्ने सरकार
मन्त्री गौतमले विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिहरू र संसद सचिवालयसँग आवश्यक समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताइन्।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ लाई नेपालको कानुनी प्रणालीलाई आधुनिक, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा हेरिएको छ।
