काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची पेश गर्दै व्यापक कानुनी सुधार अभियान अघि बढाउने जनाएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम ले सरकारले विकास निर्माणलाई सहज बनाउन पुराना कानुनहरू संशोधन, खारेजी, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइन्।
उनका अनुसार, “आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दैछौं। यस वर्ष १६० भन्दा बढी कानुन बनाउने लक्ष्य छ। सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा अधिकतम लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास हुनेछ। विकासका लागि सहज कानुनी वातावरण तयार गर्न सरकार पूर्ण रूपमा कानुन सुधार अभियानमा केन्द्रित हुनेछ।”
मन्त्रालयले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार गरिसकेको छ।
कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरू:
* आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने।
* १६६ विधेयक समयमै संसदबाट पारित गराउन संसद र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखासँग प्रगति समीक्षा बैठक गर्ने।
* सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित छलफल गरी विधेयक तर्जुमाको कामलाई तीव्र बनाउने।
* ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत नागरिकका सुझावलाई कानुन निर्माणमा समावेश गर्ने।
* सरकारी अधिकारीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवहारिक समस्या समाधान हुने गरी कानुन सुधार गर्ने।
* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन संविधान तथा संघीयताको मर्मअनुसार बनाउन Legislative Drafting Instructions तयार गर्ने।
* विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्राथमिकतामा रहेका विधेयकको प्रगति अनुगमन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
सरकारको यो अभियानले पुराना तथा अप्रासंगिक कानुन हटाउँदै आधुनिक, प्रभावकारी र विकासमैत्री कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा हुने कानुनी सुधारले प्रशासनिक सुशासन, सेवा प्रवाह र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
