काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र समयमै नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन शाखाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरेका कारण ती निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतः खारेज भएको हो।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्दै इजाजतपत्र खारेज भएका कम्पनीहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रकाशित सूचीमा विभिन्न जिल्लाका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग का गरी ४४ वटा निर्माण कम्पनी समावेश छन्।
मन्त्रालयका अनुसार इजाजतपत्र खारेज भएसँगै ती कम्पनीहरूले निर्माण व्यवसाय ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
४४ वटा निर्माण व्यवसायी : 
