काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सात दिनभित्र सुझाव पोर्टलमार्फत राय पेश गर्न आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाइने तयारी गरिएको छ।
कानूनमन्त्री सोविता गौतमले हाल बाह्य परामर्शदाता तथा अन्य निकायमार्फत हुने विधेयक मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकहरू कानून आयोगबाटै तयार गरिने बताउनुभयो।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको जनाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा दर्ता गरिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
