काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई हालकै सात सदस्यीय संरचनामा कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको आकार बढाउनुभन्दा समावेशी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको हो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले प्रस्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिभन्दा सात सदस्यीय संरचना नै प्रभावकारी हुने बताए।
उनले सञ्चालक समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखे। “सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ। तर प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति समावेशी बनाउन सात सदस्यीय संरचना उपयुक्त हुने बताए। उनले केन्द्रीय बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेपको विषय बनाउन नहुने भन्दै संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।
डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। सचिव उपाध्यायले राष्ट्र बैंकमा तत्काल तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको बताए।
उनका अनुसार बैंकको कामको चाप र आवश्यकताका आधारमा भविष्यमा संख्या पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि ऐनमै संख्या तोक्नु उपयुक्त हुँदैन। “कार्यबोझ बढेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त छन्,” उनले भने।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको विषयमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ। वित्तीय र मौद्रिक नीति आपसमा जोडिएको विषय भएकाले सरकारको आर्थिक नीतिसँग समन्वयका लागि अर्थसचिवको सहभागिता आवश्यक रहेको सचिव उपाध्यायले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि अर्थसचिव सञ्चालक समितिमा रहनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै राष्ट्र बैंक सरकारको ठूलो सेयर स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सञ्चालक समितिको संरचना, डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालकको योग्यता तथा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
