काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले नयाँ नीति, ऐन तथा कानुन निर्माण गर्दा हतार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। नीति निर्माणअघि निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्ने तर त्यसलाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा औपचारिक सहभागितामा सीमित नगरी वास्तविक साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। व्यवसायिक वातावरण सुधार, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको अनुभव र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियन्त्रणमा नभई विश्वास र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। लगानीमैत्री वातावरण बने निजी क्षेत्र विस्तार हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादन, रोजगारी तथा सरकारी राजस्वमा समेत पर्ने उनले उल्लेख गरे।
पर्यटनलाई उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योग बनाउनुपर्ने
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पर्यटनलाई केवल पर्यटकको संख्या बढाउने क्षेत्रका रूपमा नभई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा पुर्याएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदानको विश्वसनीय तथ्यांक आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनका दिगो स्रोत विकास गर्नुपर्ने बताए। पर्यटनसँगै निर्यात, सूचना प्रविधि तथा अन्य सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटी सुधारमा जोड
पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार, हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी, गन्तव्य विकास, सेवा गुणस्तर र लगानीमैत्री वातावरण सुधार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
उनले विमानस्थल निर्माण मात्र गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए। काठमाडौंसँगै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नियमित, पर्याप्त र प्रतिस्पर्धी हवाई उडान सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
