काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारी मनोनयन गर्नुअघि वैदेशिक भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनलगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश जाने कर्मचारीले भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यास कार्यालयमा फर्किएपछि अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयका अन्य कर्मचारीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई सरकारी संयन्त्रमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्थाले आवश्यकताभन्दा बाहिर हुने वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीको अनुभव संस्थागत रूपमा उपयोग हुँदा सरकारी सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा समेत सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ।
