काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायीलाई राहत, कर छुट, ऋण सहुलियत र बीमा दाबी प्रक्रियामा विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज स्वीकृत गरेको हो।
निर्णयअनुसार बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट, मेसिनरी तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ। साथै, भन्सार महसुल तिरेर ल्याइएका तर बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नष्ट भएका वस्तु पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत प्रभावित करदाताले भदौ र असोज महिनामा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा विशेष कर सहुलियत दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। बाढीबाट क्षति भएका सवारीसाधन, ढुवानीका साधन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थप गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
यस्तै, बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षका लागि ब्याजदरमा विशेष सहुलियत दिने तथा उद्योग–व्यापार पुनः सञ्चालन र रोजगारी संरक्षणका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बीमा क्षेत्रतर्फ बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन र दाबी भुक्तानीलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया अपनाइने निर्णय भएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न र रोजगारी संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
