काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आदेश जारी गर्दै बस्ती हटाउने कार्यमा अपनाइएका कानुनी प्रक्रिया र आधारबारे विस्तृत विवरण माग गरेको हो। आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गतको व्यवस्था, संविधान तथा आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र पूर्व आदेशअनुसारको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
अदालतले बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास, दैनिक जीवनयापन, जेष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि वस्तुगत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ । साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
