काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ महिनाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै समितिले यस अघि मागदावी छुटेका बचतकर्ताका लागि आगामी श्रावणको पहिलो सातामा पुनः मागदावी फारम खोल्ने जनाएको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याको पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि समिति सक्रिय रहेको जनाएको छ।
समितिले आन्तरिक कार्यविधि सुधार, सरोकारवालासँग छलफल, कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको र बचतकर्तालाई जानकारी गराउने, ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने कार्य गरिरहेको जनाएको छ।
समितिले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउने, ऋण असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, ऋण तिर्न प्रतिबद्धता जनाएका ऋणीहरूलाई समय उपलब्ध गराइने तथा अटेर गर्नेको नाम सार्वजनिक गरी कालोसूचीमा राखिने चेतावनी पनि दिएको छ।
समितिले नागरिकहरूलाई सचेत रहन, सुझाव दिन र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो कार्य प्रभावकारी बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सरकारले बैशाख ८ गते समितिमा रिक्त रहेकाे अध्यक्षमा डिल्लिराज आचार्य र सदस्यद्वयमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेर समितिलाई पूर्णता दिएकाे हाे ।
समितिले सार्वजनिक गरेकाे कार्यसूची :
१) बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने,
२) मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने,
३) मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी श्रावणको पहिलो हप्तामा खुला गरिने,
४) बचत मिलानको लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने,
५) नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा ‘सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने,
६) कर्जा असुलीका लागि समितिले कानून बमोजिमको कठोर नीति अबलम्बन गर्ने,
७) किस्ताबन्दीका साथ कर्जा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गदै निश्चित कर्जा रकम दाखिला गर्ने ऋणीहरुलाई यथोचित समय उपलब्ध गराउने,
८) कर्जा असुलीका लागि दबाबमूलक कार्यहरुमध्ये ऋणीहरुको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशनको कार्य र परिवारका सदस्यहरु समेतको नाम कालो सूचिमा समावेश गरिने,
९) गुनासो व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणको कार्य नियमित रुपमा गरिने,
