काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ १८ गते बसेको बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय:
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा, आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायत विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने, घाइते भएमा निःशुल्क उपचार गर्ने तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। सो दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने छ।
यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
