काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग बिहीबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पछिल्लो समय नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसबाट जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको बताए । विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे ।
“सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ।”
उनले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनालाई परिणाममुखी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको जानकारी गराएका थिए।
विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई मुलुक निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
महासंघले लगानी प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए
