काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० मा रसुवा बाढीको विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरु जलवायु अन्यायका पीडित भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई हामी प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मान्न तयार छैनौं, हुनु नहुने बताएका छन्। ‘ती त जलवायु अन्यायका पिडित हुन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ । किनकि यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । अहिलेको जलवायु संकट उनीहरूको सिर्जना थिएन । तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र त्यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए,’ उनले भने ।
उनले जलवायु संकटको असमान भारका कारण समाप्त भएका र फेरि पनि समाप्त हुनसक्ने जीवनहरूमाथि हामीले केवल शोक मनाएर अब पुग्दैन । हजारौं मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न। हामीले संकल्प गर्ने पर्छ, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनेछौँ । त्यही नै हाम्रो वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुने समेत बताए ।
लामिछानेले प्रतिनिधिसभाका गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ : यो सम्मानित सदनमा म आज ठूलो हिम्मत जुटाएर र अत्यन्तै भारी मन लिएर उभिएको छु ।
कल्पनाभन्दा पर, जम्माजम्मी एक निमेषमै सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई सान्त्वना र समवेदना दिन संसारको कुनै पनि भाषासँग शब्द छैनन् । उद्धार अझै जारी छ र हामीले अझै पनि सुखद् समाचारको आशा मारेका छैनौँ ।
भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई हामी प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मान्न तयार छैनौं, हुनु हुँदैन । ती त जलवायु अन्यायका पिडित हुन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ । किनकि यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । अहिलेको जलवायु संकट उनीहरूको सिर्जना थिएन । तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र त्यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए।
जलवायु संकटको असमान भारका कारण समाप्त भएका र फेरि पनि समाप्त हुनसक्ने जीवनहरूमाथि हामीले केवल शोक मनाएर अब पुग्दैन । हजारौं मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न। हामीले संकल्प गर्ने पर्छ, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनेछौँ । त्यही नै हाम्रो वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
यो विपत्तिमा नेपाली समाजले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ, हामी साना योद्धा होइनौँ। यति ठूलो संकट र ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले एकअर्काको हात समातेर, एकअर्कालाई सम्हालेर उभिनुभयो । आफैं रोइरहेको मानिसले छिमेकीको आँसु पुछ्यो, आफ्नै परिवार गुमाएको मानिसले अरूका परिवारलाई आश्रय दियो ।
त्यो सामान्य चेतना होइन । त्यही साहस, विवेक र मानवीयताको उज्यालोमा यो देशले फेरि आफ्नो भविष्य लेख्नेछ ।
यस विपत्तिमा स्थानीय तहमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुभयो । कतिपयले आफ्नै सहकर्मी गुमाउनुभयो, कतिपयले आफन्त गुमाउनुभयो । आफ्नै आँखाअगाडि मृत्यु र विनाश देख्नुभएका उहाँहरूले नै पीडितलाई पहिलो गुहार दिनुभयो, आँसु पुछ्दै तुरुन्तै उद्धारमा फर्किनुभयो, राहतमा खटिनुभयो, समन्वय गर्न दौडिनुभयो र पीडितहरूको खोजीमा निस्किनुभयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वीर जवानहरूले यसपटक कर्तव्यनिष्ठा र साहसको नयाँ कीर्तिमान रच्नुभयो। कहिले उर्लंदो भेलमा हेलिएर त कहिले अँध्यारा र साँघुरा सुरुङहरूमा घस्रिएर उहाँहरू उद्धारमा खटिनुभयो । त्यसमध्ये कतिपय आफैं प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, कतिपयका आफ्नै घरपरिवार विपत्तिमा थिए । तर उहाँहरूले आफ्ना आँसु लुकाउनुभयो र अरूका आँसु पुछन दौडिनुभयो। आफ्नै पीडालाई मनभित्र थाती राखेर अरूको जीवन बचाउन दौडिनुभयो । आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी अरूको जीवन बचाउन दौडिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको करुणा, साहस, समर्पण र प्रतिबद्धताप्रति यो देश कृतज्ञ रहनेछ ।
यो पीडामा हामीलाई सबै मित्र राष्ट्रहरूले नेपाल एक्लो छैन भन्ने ढाडस दिनुभयो । आर्थिक मात्र होइन, विशेषज्ञ, चिकित्सक, प्राविधिक, उद्धारकर्मी, उपकरण र राहतको पनि सहयोग गर्नुभयो । यो साथ र सहयोगका लागि सबै मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूप्रति नेपाल गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । जलवायु न्यायको अभियानमा हामीलाई तपाईंहरूको अझ बढी सहयोग जरुरी छ ।
बाढीमा आफ्नै सहकर्मीहरु गुमाउनुपरेको पिडाले दुखेको मुटु थिचेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु बिपत्तिसँग जुधिरहनुभएको छ । हामीले बिर्सिएका छैनौं, यही विपत्तिकाबीच हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ऐतिहासिक चाड थियो, ‘नीजामती सेवा दिवस्’ । गोपनीयताको बन्धनमा बाँधीएका ती राष्ट्रेवकले आफ्ना दुःख गुनासा ब्यक्त गर्ने दिन समेत बिर्सिएर त्यसको खर्च समेत विपत्तीमा परेकाहरुप्रति समर्पित गरिदिनुभयो । तपाइँहरुप्रति धन्यवाद र कृतज्ञताभन्दा उच्चस्तरको सम्मान म यही रोष्ट्रमबाट ब्यक्त गर्न चाहान्छु ।
प्रतिकूल मौसम, कठिन भूगोल र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बीच हवाई उद्धारमा खटिनुभएका पाइलट, चालकदलका सदस्य तथा सम्पूर्ण हवाईकर्मीहरू अनि घाइतेहरूको उपचारमा दिनरात खट्नुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौं।
यो संकटमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेको निजी क्षेत्र, ज्यान हत्केलामा राखेर सरकारलाई सचेत र जनतालाई सुसूचित गरिरहेको सञ्चार क्षेत्र, शरीर विदेशमा भए पनि मन नेपालमै भएका र त्यहीअनुसार खटेका गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक संगठनहरू र आम नागरिक सबैले यो संकटमा देशलाई आफ्नो सफल परीक्षा दिनुभयो ।
यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ। विपत्तिका सुरुकै घन्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो। हजारौं सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो । घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परतामा म प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्दिनँ । आफ्ना घर, सम्पत्ति र जीवनका आधारभूत साधनसमेत गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ।
कतिपय ठाउँमा बाटो छैन, सञ्चार छैन, मौसम अनुकूल छैन । तर यी सबै कठिनाइका बीच पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, विद्युत् तथा खानेपानीका प्राविधिक, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिक स्वयंले पनि यस विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यससँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको हामीले देखेकै छौं।
यो कठिन समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रयासलाई धन्यवाद दिन कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
यद्यपि राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भनेर म केहीले भनेको सुन्छु । राज्यले गरेन भन्ने गुनासोलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका भनेको ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर दृश्यसहित प्रस्ट्याउनु हो । म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ ।
राज्य यतिबेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छारी बन्न रातदिन खटिरहेको छ ।
राज्य यतिबेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलहरू मात्र होइन, विपद्ले टुटाएको नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयासमा छ ।
राज्य यतिबेला भविष्यमा फेरि यस्तो विपद्को नियति कहिल्यै भोग्न नपरोस् भनेर बलियो पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको नयाँ खाका कोरिरहेको छ ।
र, राज्य यतिबेला आफ्ना सम्पूर्ण सीमा, स्रोतको अभाव र थकानलाई पन्छाएर, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ढाल बनेर उभिएको छ ।
हो, हाम्रा स्रोत, साधन र प्रविधिमा सीमितता होलान् । तर, हामीसँग भएको क्षमता, सीप र कौशलको उच्चतम प्रयोग भएको छ। हाम्रो सुरक्षा फौजको साहस र समर्पणमा कुनै सीमितता छैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू आज जसरी दत्तचित्त भएर खटिरहेका छन्, त्यो केवल जागिरे ‘ड्युटी’ होइन, त्यो त मातृभूमि र नागरिकप्रतिको सर्वोच्च निष्ठा हो।
जहाँ मृत्यु ढुकेर बसेको हुन्छ, जहाँ अर्को पहिरो खस्ने संशय हुन्छ, त्यस्तो मृत्युको कालो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उहाँहरू जसरी आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर होमिनुभएको छ, त्यो अदम्य साहस देखेर म मात्र होइन, आज सिंगो देश नतमस्तक छ। उहाँहरूको त्यो आँट, ऊर्जा र नागरिकप्रतिको निःस्वार्थ दायित्वबोधलाई म यस गरिमामय संसदको रोस्ट्रमबाट उच्च सम्मानसहित स्यालुट गर्न चाहन्छु।
यस्तो कहालीलाग्दो विपद् विध्वंसपछि पनि हामीकहाँ एउटा रोग देखिन्छ, विपद्लाई अवसर बनाएर एकआपसमा आरोप-प्रत्यारोपको खेल खेल्ने र कसलाई कसरी तल खसाल्ने भनेर रमाउने । तर सम्माननीय सभामुख महोदय, राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन । आज यो अकल्पनीय प्रकोपको मारमा हजारौं परिवार परेका छन् । उनीहरूले केवल घरबार गुमाएका छैनन्; जायजेथा, बस्ती, छिमेक, खेतबारी, आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र सर्वस्व गुमाएका छन् । त्योभन्दा माथि, आफ्ना प्राणभन्दा प्यारो परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । ती नागरिकको छातीमा परेको चोट र भत्किएको मनको गहिराइ हामी यहाँ सुरक्षित कुर्सीमा बसेर सायदै नाप्न सक्छौं।
बिहान विद्यालय गएका छोराछोरी अब फर्किन्छन् कि भनेर भत्किएको संघारमा बाटो हेरिरहेका आमाबाबु, मृत्युको त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र कतै प्रियजनको सास अझै बाँकी छ कि भनेर छटपटाउँदै बगरमा भट्किरहेका आफन्त, लेदो र हिलोले पुरिएको घरभित्रबाट अझै आवाज आउँछ कि भनेर चिच्याइरहेका ती पुकारहरू अनि बेपत्ता आफन्त पर्खेर प्रत्येक सेकेन्ड सास रोकिएला जसरी केही सुखद खबर सुन्न आतुर आफन्तजनको अवस्था र मनस्थिति परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । सोच्दा मात्र पनि मुटु दुख्छ, आङ सिरिङ्ग हुन्छ । भोग्नेलाई कस्तो हुन्छ होला ?
यस्तो अकल्पनीय विध्वंसमा सर्वस्व गुमाएका र मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका नागरिकबाट राज्यमाथि आक्रोश पोखिनु एकदमै स्वाभाविक हो । आफन्तको सास खोजिरहेका ती आत्तिएका आँखालाई यो प्राकृतिक विध्वंसको आयतन कति विशाल छ भनेर नाप्ने फुर्सद हुँदैन । सरकारले देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण साधनस्रोत परिचालन गरेको छ कि छैन ? हाम्रा सेना र प्रहरी ज्यान हत्केलामा राखेर त्यो मृत्यु-सुरुङको कति गहिराइसम्म पुगेका छन् ? यी तथ्यहरूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदैनन् । उनीहरूलाई त केवल एउटै कुरा चाहिएको हुन्छ, मेरो प्रियजनको सास बाँकी छँदै राज्य त्यहाँ पुगिदेओस्, उद्धार गरिदेओस् ! यो आश निराशामा बदलिँदा उत्पन्न हुने आक्रोश उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो।
त्यसैले, म सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र र नेतृत्व पंक्ति र पार्टी सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवानलाई त सराप्छ भने, यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो ?
नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्रो विरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो। अनि उनीहरूको अवस्था र मनस्थितिलाई समानुभूतिका साथ महसुस गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
यही रोस्ट्रमबाट म सरकार र दलका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई एउटा गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु, यो महाविपद्को समयमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको स्वाभाविक आक्रोशलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वा चोक-चौतारामा तुच्छ टीकाटिप्पणी र कटाक्ष गर्ने कार्य आजै र अहिल्यैबाट बन्द गरौं।
सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ, पीडामा रहेका नागरिकमाथि कतैबाट यस्ता अमानवीय दुर्व्यवहार भएका छन् भने, त्यसको विरुद्ध ‘हामी निर्मम हुन्छौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, राज्य साँच्चै निर्मम छ र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखाउने हो। देखाउनुहोला ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विपद्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्ध-समर्थक चाहिएकै छैन । हामीलाई त शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछने सदस्यहरू चाहिएको छ ।
नागरिकको चित्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपद्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने, त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिनेछ । विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन ।
एउटै प्रश्न गर्ने समय हो।
हामीसँग एउटै विकल्प छ, आँसु पुछेर फेरि उभिनु । गुमाएकाहरूको पीडालाई हाम्रो शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई हाम्रो संकल्प बनाउनुछ । हामीले यसपालिको विपत्तिको घाउमा मात्र मलम लगाएर पुग्दैन । राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित भएर पनि पुग्दैन । विपत्तिको जरासम्म पुग्नुपर्छ। किनकि यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन, जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको संकटको कठोर परिणाम हो । त्यसैले अब हामीले जलवायु न्यायको लडाइँ लड्नु छ ।
त्यसका लागि सरकारले विभिन्न देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ र थप गर्नेछ । तर सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले बुझेकै छौं, सरकारको कूटनीतिको आफ्नै सीमा र दायरा हुन्छ । राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई सरकारहरूले मात्र दिशा दिँदैनन् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरू, संसदहरू र जनमतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले अब यो सम्मानित संसदले पनि आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसदले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइरहँदा हामीले पनि संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्छ ।
यस सम्मानित संसदसमक्ष मेरो प्रस्ताव छ : हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौं हिमालयको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि Green Climate Fund (GCF) मा विशेष र सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न, South-South Cooperation मार्फत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदानलाई अघि बढाउन, सीमा-पार प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्यको संरक्षण गर्न तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) बाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरौं। यी विषयहरू समेटेर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट “हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल (Himalayan Climate and Disaster Emergency)” सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरौं।
छुट्टाछुट्टै स्थानीय विपत्तिको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ भने उसले हिमालय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जलवायु तथा विपद्को असाधारण अवस्थाको गम्भीरता बुझ्न सकेको छैन । र त्यसले भविष्यमा मानव सभ्यता, अर्थतन्त्र र मानिसको जीवनमाथि पुऱ्याउन सक्ने क्षतिको अनुमान गर्न सकेको छैन। हामीले विश्वमञ्चमा नेपाललाई केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्र होइन, बरु हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे संसारलाई समयमै चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रका रूपमा र हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्नु छ ।
मृत्युवरण गरेका, हराएका, गम्भीर घाइते भएका, आत्मीयजन र आर्थिक रूपमा सर्वस्व गुमाएका हजारौं देशवासीले चुकाएको अत्यन्त कठोर मूल्यमा नेपालले अहिले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय Exposure पाएको छ। सारा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ। अहिले पनि हामीले जलवायु न्यायको झन्डा उठाउन सकेनौँ भने कहिल्यै सक्दैनौँ ।
त्यसका लागि सम्मानित संसदसमक्ष मेरा केही प्रस्ताव छन् : अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं। त्यससँगै मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैर-आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गरौं। विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ ।
हाम्रा बारेमा हाम्रा आफ्नै दाबीलाई मात्र संसारले त्यति गम्भीरतापूर्वक नसुन्न सक्छ । त्यसैले यस विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराऔं। त्यसबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गरौं।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC), COP (कोप) तथा ऐतिहासिक उच्च कार्वन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसामु पनि यस संसद्कै तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गरौं । पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले हाम्रो जोड अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि हुनुपर्छ ।
साथै, अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा नगरी हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई अब हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। र, भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुनी र वित्तीय आधार पनि अहिल्यै तयार गर्नुपर्छ ।
अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदैछ। यो महासभा हाम्रा लागि केवल एउटा नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र बन्नु हुँदैन। यो त विश्व समुदायलाई हाम्रा हिमालहरूमा अहिले के भइरहेको छ भनेर सत्यको ऐना देखाउने ऐतिहासिक र निर्णायक मञ्च बन्नुपर्छ।
विपद्को यस घडीले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ नै ‘संस्थाको उपादेयता’ हो। एउटा व्यक्तिले जतिसुकै चाहोस्, उसले गर्न सक्ने सुधारको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। हिजो पत्रकार र टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग पनि कम्ती ऊर्जा कहाँ थियो र? कम्ती हुटहुटी कहाँ थियो? कम्ती जोशजाँगर कहाँ थियो? तर, एउटा व्यक्तिको रूपमा समाज रूपान्तरणमा गर्न सक्ने योगदानको आफ्नै सीमा थियो। त्यसैले हामीले एउटा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रास्वपाको गठन गरेका हौं।
व्यक्तिसँग भन्दा धेरै, राज्यका संस्थाहरूसँग नै यस्ता महाविपद् र जोखिमको सामना गर्न सक्ने सीप, ज्ञान, स्रोत र विगतका अनुभवहरू सुरक्षित हुन्छन्। हुनुपर्छ। विगतमा के थियो त्यता नजानी। अब चाँही हुनैपर्छ। रास्वपाले सुनिश्चित गर्ने भनेकै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धी र जवाफदेहीता हो।
त्यसैले, हाम्रा सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउन र अहिलेको विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइका दस्ताबेजहरूलाई सुरक्षित राख्ने गरी काम गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु। संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नतिजामुखी प्रतिकार्य र उद्धारको नेतृत्व गर्न सकियो भने मात्र हामी भविष्यका संकटहरूका लागि साँच्चै तयार हुन सक्छौं।
अन्तिममा सम्माननीय सभामुख महोदय,
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।
(बुधबारको प्रतिनिधिसभामा लामिछानेले दिएको सम्बोधन)
