काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथि लामो छलफल र समितिका निर्णयका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकका विभिन्न विषयमा समितिमा लामो समय छलफल, तर्क र संवाद भएको र आवश्यक ठानिएका विषयमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरिएको उनले बताए।
समितिले विधेयकमाथि गरेका निर्णयहरू सर्वसम्मत रहेको र सोही निर्णयका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बुढाथोकीले बताए। सदनमा पेश गर्नुअघि समितिले गरेका निर्णयभन्दा बाहिरका विषय प्रतिवेदनमा समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिका बैठकमा भएका छलफल र निर्णय अभिलेखमा रहेकाले सदस्यहरूले थप सुझाव वा आफ्ना धारणा भए लिखित रूपमा समिति सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछन्।
बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। विशेषगरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने गरी संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले विधेयकलाई अनावश्यक ढिलाइ नगरी सदनमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकको कानुनी संरचनामा सुधार गर्दै मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विशेषगरी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थामा केही सांसदले लिखित रूपमा फरक मत राखेका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङलगायतले गभर्नरको कार्यकाल घटाउँदा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले स्थिर रूपमा काम गर्न कठिन हुने तर्क गरेका छन्।
कँडेलले आफू अघिल्लो बैठकमा उपस्थित नभए पनि गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा आफ्नो सहमति नरहेको बताएका छन्। उनले तीन वर्षको कार्यकालपछि थप दुई वर्ष बढाउन सकिने प्रस्तावले पनि नेतृत्वको स्थायित्व सुनिश्चित नगर्ने भन्दै लिखित फरक मत दर्ता गराएका छन्।
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष
अर्थ समितिबाट पारित प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल घटाउनु पनि हो। हाल पाँच वर्ष रहेको गभर्नरको कार्यकाललाई तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तीन वर्षको कार्यकालपछि आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालकहरूको कार्यकालमा पनि तीन वर्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यकाल छोट्याउने प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वको स्थायित्वबारे बहस निम्त्याएको छ। समितिमा केही सांसदले लामो समयका लागि नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई छोटो कार्यकालले प्रभाव पार्न सक्ने धारणा राखेका छन्।
सीईओ पनि गभर्नर बन्न सक्ने
संशोधन विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेको व्यक्ति गभर्नर बन्नुअघि भने दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउन सक्ने आधार तयार गर्नेछ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष स्वार्थ कायम रहेको अवस्थामा गभर्नरको जिम्मेवारीमा आउन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ।
०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए गभर्नर बन्न नपाउने
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
साउन १ भित्र मौद्रिक नीति
संशोधन विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको साउन १ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई कानुनमै तोक्ने प्रस्तावले वार्षिक मौद्रिक नीति निर्माण र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र बाँध्नेछ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, तरलता, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय तथा समग्र वित्तीय अवस्थासँग सम्बन्धित नीति र व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने भएकाले यसको समयमै सार्वजनिक गर्ने विषयलाई विधेयकमा समेटिएको हो।
सरकारको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यही विषयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताबारे थप बहस निम्त्याएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले सरकारबाट सिधै निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूको चिन्ता राष्ट्र बैंकले सरकारलाई असहज हुने मौद्रिक वा नियामकीय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा गभर्नरमाथि सरकारी दबाब पर्न सक्ने विषयमा केन्द्रित छ। यद्यपि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग र सीमा अन्तिम कानुनी व्यवस्थाले कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने विषय संसद्को छलफलपछि स्पष्ट हुनेछ।
समितिमा लामो छलफल
समितिका सभापति बुढाथोकीले विधेयकमाथि समितिमा लामो छलफल भएको बताए। सदस्यहरूले आफूलाई आवश्यक लागेको विषय संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र त्यसपछि समितिमा तर्क तथा संवादमार्फत विषय टुंग्याइएको उनको भनाइ छ।
उनले समितिका बैठकमा भएका छलफल र निर्णय अभिलेखमा रहेको भन्दै सदस्यहरूले थप सुझाव वा आफ्ना धारणा भए लिखित रूपमा समिति सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्ने बताए।
बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई मुलुकको आर्थिक सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने गरी संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले विधेयकलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै अनावश्यक ढिलाइ नगरी सदनमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
अब संसद्को प्रक्रिया
अर्थ समितिबाट प्रतिवेदन पारित भए पनि प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल कानुन बन्ने छैन। समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा छलफल, आवश्यक संशोधन र निर्णयपछि मात्रै विधेयक राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा जानेछ र दुवै सदनको संवैधानिक प्रक्रियापछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनले गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल, गभर्नर नियुक्तिको योग्यता, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध तथा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनासहितका विषयमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
समितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि गभर्नरको कार्यकाल र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित केही व्यवस्थामा सांसद तथा पूर्वकेन्द्रीय बैंकरहरूको फरक धारणा रहेकाले अब प्रतिनिधि सभाको छलफलमा यी विषय मुख्य बहसका रूपमा आउने देखिन्छ।
