काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ४३२ सहकारी संस्थाबाट ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ठूलो रकम अझै असुल हुन बाँकी देखिएको हो।
प्रतिवेदनमा ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ साँवा, ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ब्याज र २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हर्जाना गरी कुल ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले सम्झौताअनुसार हिसाब यकिन गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम तत्काल असुल गर्न सुझाव दिएको छ।कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ अनुसार ऋण सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष र ऋण भुक्तानी अवधि ४२ महिना रहने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र किस्ता नबुझाएमा बाँकी रकममा थप दुई प्रतिशत ब्याज लाग्ने प्रावधानसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोषले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म कुल २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी प्रवाह गरिएको छ।
महालेखाले कर्जा व्यवस्थापन, अनुगमन तथा असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई थप सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ।
