काठमाडौं । सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र सेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा बजारलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्। कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) लगायतका वित्तीय उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने योजना छ। सरकारले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यसबाट धितोपत्र व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समेत समसामयिक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रस्तावित सुधारमार्फत मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाउने उल्लेख छ।
हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘All Equity Index’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ ‘Benchmark Index’ २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव पनि २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कर्पोरेट बन्ड र नयाँ ऋणपत्रमा जोड सरकारले बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत ऋणपत्र बजार अर्थात् कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने भएको छ। हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरणसम्बन्धी ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता उपकरणबाट परिचालन भएको रकमको लगानी तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समेत समसामयिक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रस्तावित सुधारमार्फत मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाउने उल्लेख छ।
हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘All Equity Index’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ ‘Benchmark Index’ २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव पनि २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कर्पोरेट बन्ड र नयाँ ऋणपत्रमा जोड सरकारले बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत ऋणपत्र बजार अर्थात् कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने भएको छ। हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरणसम्बन्धी ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता उपकरणबाट परिचालन भएको रकमको लगानी तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि छ। त्यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि छ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा ल्याउने तयारी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गर्दै धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र पूर्वाधारसमेत तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
बैंकको सेयर लगानीको सीमा पुनरावलोकन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको विद्यमान सीमा तथा जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयलाई ध्यानमा राख्दै लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत सरकारले दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा पनि सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ। यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यससँगै सरकारले सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय ढाँचा निर्माण, शेयर स्प्लिट तथा कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेलगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
समग्रमा, सरकारले घोषणा गरेको कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारलाई परम्परागत शेयर कारोबारमा सीमित नराखी नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, कर्पोरेट बन्ड, आधुनिक कारोबार प्रणाली र दीर्घकालीन लगानीतर्फ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
