काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक बर्षको नीति–कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डिजिटल माध्यममार्फत आमनागरिक, विज्ञ तथा नीति–निर्माताबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिन यो प्रणाली सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटलाई थप सहभागितामूलक बनाउन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाले विकासका प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझाव सिधै सरकारसमक्ष राख्न सक्ने बताइन् ।
उनका अनुसार सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई सीमित प्रशासनिक दायराबाट बाहिर ल्याएर नागरिक भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म तयार गरिएको हो ।
पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ । यसमार्फत सुझाव प्राप्त भएपछिको प्रक्रिया र सरकारले चालेका कदमबारे प्रयोगकर्ताले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो पहललाई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन प्रणालीतर्फको नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझाव प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन् ।
