मंगलबार, ९ भदौ २०८३ | २:३० PM
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोनले) मार्जिन लेन्डिङ र सर्ट सेलिङ लागू…

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोनले) मार्जिन लेन्डिङ र सर्ट सेलिङ लागू गर्न परामर्शपत्र सार्वजनिक गर्‍यो

लगानीबक्स १६ साउन २०८३ ४:३३ अपराह्न

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पूँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी (Securities Lending and Borrowing) र कभर्ड सर्ट सेलिङ लागू गर्ने तयारीस्वरूप पहिलोपटक अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

साउन १४ गते सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र कभर्ड सर्ट सेलिङका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ मार्फत बोर्डले बजारको तयारी मूल्यांकन गर्दै सरोकारवाला तथा लगानीकर्ताबाट सुझाव मागेको हो।

सेबोनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सोही घोषणाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पूँजी बजार नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बोर्डले विकसित मुलुकका पूँजी बजारमा यस्ता सेवाले बजारलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउन योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी पूँजी बजार विकास गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जनाएको छ।

चार अध्यायमा विभाजित अवधारणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नियामकीय प्रभाव विश्लेषण तथा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र कभर्ड सर्ट सेलिङ मोडेलसम्बन्धी नीतिगत सिफारिस समेटिएका छन्।

यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका पनि स्पष्ट गरिएको छ।

सेबोनले प्राप्त सुझावका आधारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र कभर्ड सर्ट सेलिङसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। साथै सरोकारवाला पक्षलाई आफ्नो सुझाव बोर्डको इमेलमार्फत पठाउन आग्रह गरिएको छ।

बोर्डले यी वित्तीय सेवाको कार्यान्वयनले पूँजी बजारमा तरलता वृद्धि, लगानीकर्ता सहभागिता विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।