काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
सङ्घीय संसद्को संसदीय विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा भएको बैठकमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, जलवायु न्यायको अवधारणा तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा पर्न सक्ने विपद्को जोखिमबारे छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच र ढाँचामा काम गर्ने गरी तयारी गरिरहेको तथा खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाल–चीन सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको बताए ।
यस्तै, सरकारले औद्योगिक पार्क, सेटेलाइट सिटी निर्माण तथा ट्रेडिङ हब सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विपद्सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिइन् । उनले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायका मुद्दालाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूल तथा दिगो बनाउनुपर्ने र नदी किनारका संवेदनशील बस्ती तथा समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले पनि जलवायु अनुकूल व्यावसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि तथा दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ,” उनले बताए ।
बैठकमा नेपालको जलवायु जोखिमका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बैठकमा बताइएको थियो ।
बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई विकासको मूलधारमा समेट्दै सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
